शासनाने वृत्तपत्राच्या जाहिरात नियतनात भेदभाव केला असुन शासकीय जाहिरात यादीवर असणार्‍या वृत्तपत्राना नियमावलीत राहुन वृत्तपत्र व्यवसाय चालवयाची तंबी दिली मात्र त्यांना समान जाहिरात मिळण्याचा अधिकार दिला किंवा नाही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
शासन जाहिरात यादीवर असणार्‍या त्याच प्रकारे नियमित प्रकाशित होणार्‍या साप्ताहिकाना जाहिराती देण्याची टाळाटाळ सर्वच शासकीय,निमशासकीय मंडळे स्थानिक स्वाराज्य संस्था यांच्याकडुन होत असुन जनसंपर्क जाहिरात विभागानी याकडे लक्ष वेधुन साप्ताहिकाना न्याय दयावा अशी मांगणी राष्ट्रीय संघटना स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघटनानी केली आहे.
दैनिकामध्ये प्रसिध्द होणारी जाहिरात तेथील साप्ताहिकाना मिळाली पाहिजे परंन्तु अनेक वृत्तपत्र नियमित प्रसिध्द होत नसताना त्यामध्ये टेंडर नोटीस अन्य जाहिराती दिल्या जातात काही वृत्तपत्र नोंदणी नाही त्यानाही शासकीय जाहिराती नोटीसा दिल्या जातात त्याचा फटका नियमित शासनाच्या आधीन राहुन साप्ताहिक वृत्तपत्र चालवतात त्यांना बसत आहे.प्रत्येक जिल्हयातील तालुक्यातील स्थानिक कामे,कार्यालय नोटीसा जाहिराती तेथील स्थानिक शासन मान्य जाहिरात यादीवरील साप्ताहिक दैनिकानाच मिळाव्यात....
शासनाच्या सर्व जाहिराती जशा दैनिक वृत्तपत्र टिव्ही टेलिव्हीजन यांना दिल्या जातात त्यासर्व राज्य व केंन्द्र सरकारच्या जाहिराती शासनमान्य जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्राना मिळाव्यात यासाठी केंन्द्रीय जनसंपर्क कार्यालय यांच्याशी ''स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघ'' (रजि) राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदेव शेलार यांनी पत्रव्यवहार करून वृत्तपत्र चालवण्यासाठी शासनाने मदतीचा ओघ दयावा अशी मांगणी केली आहे.
0 Comments:
Post a Comment